लूट की छूट

सरकारी बैंकों के लाखों करोड़ रुपए औद्योगिक घरानों द्वारा न लौटाना और उस धन को फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की श्रेणी में डालना देश और आम जनता के पैसे की खुली लूट है। यह कोई नई घटना नहीं है, पहले भी ऐसा खूब होता रहा है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन्स पर बकाया कर्ज के बारे में काफी लोग जानते हैं। अंतर केवल यही है कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्वयं इसे उजागर किया है। उन्होंने बार-बार इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। सरकारी बैंकों के लाखों करोड़ रुपए दबाए बैठे उद्योगपति और औद्योगिक संगठन आज इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। दूसरी ओर, यही लोग किसानों की कर्ज माफी का विरोध करते हुए कहते हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, राजस्व का नुकसान होता है, राजकोषीय घाटे में इजाफा होता है। यही लोग उर्वरकों पर दी जाने वाली सबसिडी का विरोध करते हैं, लेकिन खुद लाखों करोड़ डकार कर भी जुबान नहीं खोलते। आज इनके समर्थक अर्थशास्त्री भी इस मुद्दे पर मूकदर्शक बने हुए हैं। क्या इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? लगभग तीन वर्ष पूर्व योगगुरु रामदेव ने विदेशों में जमा काला धन के खिलाफ खूब आंदोलन चलाया था और भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। काला धन जमा करने वालों को देशद्रोही भी कहा गया था। फिर, इस प्रकार देश के धन को लूटने वालों को क्या कहा जाए? यह मामला भी काले धन के मामले से कम गंभीर नहीं है। यह राजनीति, पूंजी और संस्थाओं की मिलीभगत का नमूना है। इस तरह जनता से एकत्रित पैसे की बरबादी कई अत्यंत शोचनीय है। साधारण लोगों पर बकाया कर्ज की वसूली के लिए बैंक क्या हथकंडे अपनाते हैं, इससे हर नागरिक परिचित है। कुछ सौ या हजार रुपए बकाया होने पर भी बैंक या तो रिकवरी एजेंट भेज कर लोगों को तंग करते हैं या फिर मुकदमे दर्ज कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। जबकि, भारी रकम बकाया होने के बावजूद उद्योगपतियों को बैंक फिर से कर्ज दे देते हैं। मामला क्योंकि उद्योगपतियों का है, इसलिए सरकार और बैंक के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बकाया रकम की वसूली के लिए कदम उठाने और नहीं देने की स्थिति में डिफाल्टर घोषित कर संपत्ति जब्त कर लेने के स्थान पर सरकार इन बैंकों को सहायता देने की जो योजना बना रही है, वह उद्योगों को अप्रत्यक्ष सबसिडी नहीं तो और क्या है? इसका असर तो आम आदमी और देश को ही झेलना पड़ेगा।  (समरेंद्र कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय) …………….. तिल का ताड़ जेनयू के घटनाक्रम के बाद यही प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया वाकई कितना ताकतवर और प्रभावशाली हो चला है कि किसी भी मुद्दे पर तिल का ताड़ बनाने में कतई देरी नहीं करता! इस मीडिया के तमाम माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी भी चिंगारी को भयावह आग में तब्दील होने में जरा भी समय नहीं लगता! महज सोशल मीडिया से मिली ऐसी जानकारी पर तर्क-वितर्क करना और जेनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को राष्ट्रद्रोही बताना उचित नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र पत्रकार है। तो ऐसे में हमें संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए न कि हिंसक प्रदर्शनों और रैलियों का। साथ ही, अपना कोई भी निर्णय सुनाने से पहले न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। (हर्ष चेतीवाल, बहादुरगढ़, हरियाणा) ………………. चिंता की बात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय में भी देश-विरोधी नारे लगना चिंता की बात है। देश और संसद को एक स्वर में इसका विरोध करना चाहिए और अविलंब इसकी जांच कर दोषियों को चिह्नित तथा विधि सम्मत दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन बगैर तथ्यात्मक जांच और निष्कर्ष के किसी को भी देशद्रोही घोषित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। इन घटनाओं में मुट्ठीभर लोगों की भूमिका है, उनकी नकारात्मक गतिविधि के लिए दुनिया भर में जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम करना अनुचित है। यह संस्थान देश के गौरव और महत्त्वपूर्ण आस्तियों (असेट्स) में है। ऐसी घटनाओं की आड़ में राष्ट्रवाद के नाम पर उत्तेजना, उद्वेलन और उत्पात फैलाने वाले राष्ट्र का ही नुकसान कर रहे हैं और राष्ट्रविरोधी तत्त्वों के मंसूबों को कामयाब करते हैं। न्यायालय परिसर में मीडियाकर्मियों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित अभिभाषकों और जेएनयू छात्रसंघ के गिरफ्तार अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वकीलों के एक समूह का हमला बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। कानून के ये जानकार ही जंगलराज और अराजकता का संदेश देंगे और निर्णय व सजा देने का काम करेंगे तो लोगों के विश्वास का क्या होगा? विधायक के तौर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि खुलेआम मारपीट करे और ‘बंदूक होती तो गोली मार देता’ जैसे उद्गार व्यक्त करे और सारे प्रमाणों के बाद पुलिस अज्ञात के विरुद्ध अपराध दर्ज करे तो मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कौन करेगा? (सुरेश उपाध्याय, गीतानगर, इंदौर) ………………. कर्ज और फर्ज देश भर के शिक्षण संस्थानों में करोड़ों रुपए के खर्चे पर चिंता जाहिर की जा रही है। सरकार भी इसे कर देने वालों की मेहनत के पैसे की बरबादी बता रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि यह सरकार की बैंकों के डूबे कर्ज से ध्यान हटाने की साजिश है। अगर उसे करदाताओं के पैसे की इतनी ही चिंता है तो उद्योग घरानों पर कर्ज के लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए गए? इतने पैसों से तो देश के कई हिस्सोंं में गरीबी मिटाई जा सकती थी। एक और सवाल यहां उभर रहा है कि जब किसानों के कर्ज की बारी आती है तो बैंक इतना दबाब डालते हैं कि किसान आत्महत्या पर मजबूर हो जाता है लेकिन अमीरों के कर्ज को सरकार यों ही माफ कर देती है। उसकी खबर भी आमजन को नहीं लगने देती। सरकार कर देने वालों की मेहनत पर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक क्यों करती है? आखिर सारे सवाल गरीबों के कर्जे और खर्चों पर ही क्यों उठाते हैं? (विनय कुमार, आईआईएमसी, नई दिल्ली

बैंकों ने जितना डुबाया उतने में देश उबर जाता

अगर सरकारी बैंकों के रुके हुए कुल कर्ज़ की पूरी वसूली हो जाए तो वह साल 2015 (वित्तीय वर्ष) के रक्षा, शिक्षा, हाईवे और स्वास्थ्य के बजट को पूरा कर सकता है.

इंडिया स्पेंड के एक विश्लेषण के मुताबिक़ यह फंसा हुए कर्ज़ - जिसे बैंकिंग की भाषा में नॉन-पर्फामिंग असेट्स (एनपीए) कहा जाता है, 4.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. अगर मार्च 2011 के स्तर से तुलना करें तो 450% की बढ़ोतरी.

प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों में भी एनपीए की समस्या है लेकिन उनके फंसे हुए कर्ज़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले आधे हैं, जो कुल कर्ज़ का 73% है.

इंडिया स्पेंड बार-बार कहता रहा है कि भारतीय बैंकिंग का एनपीए उनकी कुल पूंजी से अधिक हो गया है.

संपादक और स्तंभकार टीएन नैनन ने हाल ही में बिज़नेस स्टैंडर्ड अख़बार में लिखा कि इससे नए व्यावसायों के लिए कर्ज़ देने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है. इन फंसे हुए कर्ज़ों का बोझ अंततः भारतीय करदाता पर ही पड़ता है, जो सरकार के नियंत्रण वाले सरकारी बैंकों के अंतिम गारंटर हैं.

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बैंक संकट पर वो लिखते हैं, "तो क्या किया जा सकता है? आसान विकल्प यह है कि आपके टैक्स का और पैसा लेकर इन्हीं बैंकों को तश्तरी में सजा कर दे दिया जाए. सरकार उन्हें 2.4 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रही है. इसका अर्थ यह हुआ कि हर परिवार पर, चाहे वह ग़रीब हो या अमीर, उस पर 10 हज़ार रुपए का बोझ पड़ेगा."

वो लिखते हैं, "वस्तुतः सूची में शामिल 24 में से 19 बैंकों के शेयर उनके अंकित मूल्य के आधे पर हैं, कुछ पर तो 75 फ़ीसदी की छूट चल रही है. साफ़ है कि निवेशकों को अब भी लगता है कि इन बैंकों के खाते काल्पनिक हैं."

वस्तुतः सार्वजनिक बैंकों की समस्याग्रस्त और औसत से नीचे पूंजी उससे अधिक है जो एनपीए डाटा से पता चलती है.

समस्याग्रस्त कर्ज़+फंसे हुए कर्ज़ = 8 लाख करोड़ रुपए.

ऐसे बहुत से कर्ज़ हैं जिन्हें पुनर्गठित कर दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि कर्ज़दार को उसका भुगतान करने के लिए अधिक समय मिलता है. कई बार तो ब्याज दर भी कम कर दी जाती है, क्योंकि कर्ज़दार भुगतान की मूल शर्तों का पालन नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता.

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दिए कुल कर्ज़, जो करीब 8 लाख करोड़ रुपए है, का एनपीए और पुनर्गठित पूंजी का संयुक्त स्तर 14 फ़ीसद है - या सात में एक रुपया है. जोखिम में आई यह राशि ओमान, श्रीलंका और म्यांमार के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से ज़्यादा है.

अगस्त 2015 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह संदेश दिया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब उनके लिए भी यह एक बड़ी समस्या हो गई थी.

सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने वित्त वर्ष की कई चौथाई में इस समस्या पर क़ाबू पाने कोशिश की.

पिछले साल के बजट से ठीक पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में बढ़ते एनपीए को एक बड़ी समस्या माना गया और आरबीआई को इस पर क़ाबू पाने के प्रयास करने को कहा गया, जिनमें फंसे हुए कर्ज़ों की सूचना देने के लिए सख़्त दिशा-निर्देश भी शामिल थे.

सूचना देने का सख़्त दिशा-निर्देश भी एनपीए के बढ़ते स्तर के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पहले जिन कर्ज़ों को अकाउंट स्टेटमेंट में ज़ाहिर नहीं किया जाता था उन्हें भी फंसे हुए कर्ज़ों की तरह दिखाया जाने लगा.

आरबीआई कर्ज़ों के फंस जाने की तीन वजहें बताता है - वास्तविक व्यावसायिक वजहें, ग़लत व्यावसायिक फ़ैसले और अक्षमता और ख़राब प्रबंधन.

क़रीब 85 फ़ीसद पिटी हुई पूंजी औद्योगिक क्षेत्र से है. ़ज़्यादातर प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि लोहा और स्टील, आधारभूत ढांचा, इंजीनियरिंग, निर्माण, कपड़ा और जहाज़ निर्माण से हैं. ये सभी भारत की औद्योगिक मंदी से प्रभावित हैं.

फंस गए कुछ बड़े कर्ज़ों में निम्न शामिल हैं:

• एबीजी शिपयार्ड: 11,000 करोड़, पुनर्गठित किया गया और फिर एनपीए बन गया.
• भारती शिपयार्ड: 8,500 करोड़ रुपए.
• गैमन इंफ़्रास्ट्रक्चर: 15,000 करोड़ रुपए.
• इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स: 9,600 करोड़ रुपए.

आम धारणा के विपरीत सभी कर्ज़ धोखे या राजनीतिक प्रभाव की वजह से नहीं फंसते हैं. उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए चार उदाहरण वास्तविक पूंजी के साथ काम कर रही कंपनियों के हैं.

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ये एक से ज़्यादा वजहों के चलते फंस गई हैं, जिनमें ख़राब आर्थिक परिस्थितियां और उनकी पूंजी और लाभ की तुलना में ऊंचे स्तर का कर्ज़ शामिल है.

कुछ मामलों में भूमि-अधिग्रहण विवाद, स्थानीय स्तर पर विरोध या पर्यावरणीय अनुमति के चलते परियोजनाएं अटक गई हैं. यह विशेषकर पनबिजली क्षेत्र में हुआ है, जिसकी करीब सभी परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं.

बहुत से फंसे हुए या समस्याग्रस्त कर्ज़ कुप्रबंधन और शायद व्यावसाय से अतिरिक्त उम्मीद का परिणाम होते हैं, जैसे कि विजय माल्या की निष्क्रिय किंगफ़िशर एयरलाइन्स, जिसे बैंकों के 4,000 करोड़ रुपए देने हैं.

इसका अर्थ यह नहीं है कि धोखाधड़ी नहीं होती. विन्सम डायमंड्स, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स और सूर्या विनायक इंटस्ट्रीज़ जैसे कर्ज़दार बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज़ चुकाने से चूक गए हैं. इन्होंने बहुत कम वास्तविक पूंजी और निवेश के बिना ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कई हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ ले लिया था.

भारत की बैंकिंग की संस्कृति जो प्रभावशाली कर्ज़दारों को कर्ज़ चुकाने में चूकने के बावजूद बच निकलने देती है. इसकी ओर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने जनवरी में ध्यान खींचा था.

आरबीआई कर्मचारियों को लिखे एक ईमेल में उन्होंने लिखा, "हम ग़लत करने वालों को तब तक सज़ा नहीं देते जब तक वह छोटा और कमज़ोर न हो. कोई भी अमीर और अच्छे संबंधों वाले, ग़लत काम करने वाले को नहीं पकड़ना चाहता, जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा का नुक़सान करते हैं. अगर हम टिकाऊ मज़बूत वृद्धि चाहते हैं तो दंडाभाव की इस संस्कृति को छोड़ना होगा."

बैंकिंग व्यवस्था पर फंसे हुए कर्ज़ की बढ़ती मात्रा के दो प्रभाव पड़ते हैं.

पहला तो करदाता को इसे चुकाना पड़ता है. बैंक जमाकर्ताओं से पैसा लेते हैं और कर्ज़ देते हैं. अगर कोई कर्ज़दार कर्ज़ नहीं चुका पाता तो बैंक इस कमी को अपनी पूंजी और लाभ से पूरा करते हैं.

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अगर किसी बैंक के कर्ज़ फंस जाते हैं तो इसके शेयरधारकों को इसका नुक़सान होता है. भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास है और इसलिए इन फंसे हुए कर्ज़ों की कीमत सरकार और करदाताओं को चुकानी पड़ती है.

दूसरे फंसे हुए कर्ज़ आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर देते हैं. बैंक कंपनियों को अपने लाभ बढ़ाने और अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए कर्ज़ देते हैं.

फंसे हुए कर्ज़ों की बड़ी मात्रा बैंक की पूंजी को कम करती है, उनकी बढ़ने की क्षमता को घटाती है और बैंक की कर्ज़ देने की क्षमता को कम करती है, अर्थव्यवस्था की गति को धीमा करती है.

निजी क्षेत्र के बैंकों के भी कर्ज़ फंसते हैं लेकिन उनकी समस्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले बहुत कम है. फंसे हुए कर्ज़ों के मामले में सबसे ख़राब स्थिति वाले निजी बैंक भी सबसे अच्छी स्थिति वाले सरकारी बैंकों से बेहतर हालत में हैं.

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आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक़ भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल समस्याग्रस्त कर्ज़ उनके कुल बकाया कर्ज़ों का 6.7 फ़ीसदी हैं जबकि सरकारी बैंकों का यह प्रतिशत 14 फ़ीसदी है.

निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए स्तर लगातार नीचे रहा है. दिसंबर, 2015 में ख़त्म हुई वित्त वर्ष की चौथाई में बहुत से निजी बैंकों, जैसे कि एचडीएफ़सी बैंक, इंड्सइंड बैंक और यस बैंक का एनपीए एक फ़ीसदी से भी कम रहा है.

सबसे ख़राब स्थिति वाले निजी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई और फ़ेडरल बैंक भी सबसे अच्छा करने वाले सार्वजनिक बैंकों से बेहतर हैं.

(अमित भंडारी मीडिया, शोध और वित्त क्षेत्र के पेशेवर हैं. उनके पास आईआईटी बीचयू से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री है.)

एनपीए मामला: पोल खुलने के डर से सहमा उद्योग जगत

नई दिल्ली। बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वालों के अब होश उडऩे वाले हैं। सरकारें सार्वजनिक बैंकों के फंसे भारी-भरकम कर्जे पर मूकदर्शक बनी रही हैं। अब जबकि देश की शीर्ष अदालत ने बड़े कर्जखोरों की सूची मांगी है तो उम्मीद जगी है कि बैंकों के डूबे कुछ कर्जों की वापसी होगी। 

दरअसल, बैंकों की कोताही, राजनेताओं व बड़े औद्योगिक घरानों की मिलीभगत से इतना बड़ा कर्ज फंसा है कि बैंकों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हैं। बैंकों ने पिछले तीन सालों की अवधि के एक लाख चौदह हजार करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले हैं। इस धनराशि की लौटने की उम्मीद नहीं थी। इसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक और बढऩे की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसले में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले सभी ग्र्राहकों के नाम सौंपने का निर्देश बैंकों को दिया है। इस निर्देश की गूंज बैंकों से लेकर उद्योग चैंबर तक में सुनाई दे रही है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक भी इस फैसले के दूरगामी असर की समीक्षा करने में जुटा है।

दिल्ली मुख्यालय स्थिति एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा, लेकिन इसके परिणाम का भी आकलन करना जरूरी है। कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाये वाले कर्जदार, जो जानबूझकर वापस करने में टालमटोल कर रहे हैं, उनके नाम भेजने को कहा है। मोटेतौर पर देश के बहुत ही कम ऐसे उद्योग समूह होंगे, जिनकी किसी न किसी कंपनी पर एनपीए बकाया न हो। इन कंपनियों के नाम सामने आने से इनकी साख पर असर पड़ेगा। 

इस आशंका के मद्देनजर कंपनियां बैंकों से संपर्क साध रहे हैं कि उनके नाम का खुलासा नहीं किया जाए। फिलहाल, बैंकों के लिए भी स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। मामले को जल्द ही वित्त मंत्रालय के सामने रखा जाएगा। इस बारे में रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कदम उठाया जाएगा।

दरअसल, जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले ग्र्राहकों को लेकर बैंक अभी तक काफी दोहरी नीति अपनाते रहे हैं। 60 हजार और 70 हजार रुपये का कर्ज नहीं लौटाने वाले ग्र्राहकों के नाम तो शहर के चौक पर चस्पा कर दिए जाते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपये नहीं लौटाने वाले ग्राहकों के नाम बैंक नहीं बताते। अगर किसी का नाम सामने आता है तो उससे कर्ज वसूलने में काफी कोताही बरती जाती है। किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सामने है।

सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने इसे 7000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है लेकिन इसे वसूल नहीं पाये हैं। बड़े कर्जधारकों पर बकाये ब्याज आदि की राशि कई बार माफ कर दी जाती है और इस राशि को बट्टेखाते में डाल दिया जाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2013-2015 के बीच 1.14 लाख करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाले गये हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह खुलासा होगा कि किस कंपनी पर बकाये कर्ज की राशि को बट्टे खाते में डाला गया है।

सरकारी बैंक के बड़े डिफाल्टरों की सूची सौंपे रिजर्व बैंक : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक से दो सप्ताह में वैसे डिफॉल्टरों की सूची मांगी है, जिनके पास सरकारी बैंक का 500 करोड़ या उससे अधिक बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में स्वत: संज्ञान अखबार में प्रकाशित उन रिपोर्ट पर लिया, जिसमें बैड लोन की बात कही गयी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया उसे बड़े डिफाल्टरों की सूची सौंपे. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनाें में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बैड लोन का दबाव होने को देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताने वाली खबरें मीडिया में प्रमुखता से छपी हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों के पास बड़े लोन लेने वाले डिफाॅल्टर हैं और वे लोन नहीं चुकता कर रहे हैं. बैंक इस कारण अपने एनपीए को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं.

इस मामले में रिजर्व बैंक व वित्तमंत्रालय ने भी अपनी चिंताएं प्रकट की हैं और बैंकों को इस दिशा में आवश्यक पहल कर सुधार लाने का निर्देश दिया है. बैंकिंग सेक्टर पर बैड लोन का दबाव होने के कारण उनकी माली हालत बिगड़ी है व शेयर मूल्य हाल के महीनों में नीचले स्तर पर पहुंच गया है.

National Seminar cum workshop on recent R&D Initiatives and Developmental Schemes of wool and woollens1Present scenario of Indian carpet industry vis-a-vis international markets

National Seminar cum workshop on recent R&D Initiatives and Developmental Schemes of wool and woollens

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Present scenario of Indian carpet industry vis-a-vis international markets

Shishir Tyagi

Wool Research Association, Thane

The Indian carpet industry during the post-independence era has witnessed an export-led

growth. The prospect of carpet industry is very much dependent on the exports. Export

prospects of carpets basically depend on overseas demand and domestic supply potential. In

this paper, an attempt is made to identify the major issues of Indian carpet industry and

India’s supply potential for hand made carpet exports.

1. Carpet industry- an overview

The carpet industry in India is an age-old, well established decentralised sector, employing

over 2 million rural workers, and who are mostly non-agricultural rural populace. Indian

carpet is an export oriented item & above 90% of its production being exported. The industry

has made rapid strides during the post-independence era especially during and after 70s in the

wake of overseas demand which stimulated carpet production and exports. As a result,

exports which were worth around 3 crore in 1947-48 and 11 crore in 1970-71 registered

manifold increase and exceeded Rs 3,600 crore in 2006-07. But after 2007-08 there is a sharp

decline in export due to worldwide economic recession.

Indian carpet has a special place particularly in the heart of the people in the developed

countries which absorb 88-90% of Indian carpet exports. USA and Germany, the two largest

and established markets for carpets together account for 76% of India’s exports. The other

developed countries and only a few developing countries account for the rest of the part. The

carpet industry is basically both export-oriented and labour intensive. Apart from earning

foreign exchange, the industry provides employment to a large number of people mostly in

rural areas and helps in generating supplementary income for their families.

2. Global market for carpets

Global imports of floor covering averaged US$9 billion during 1991-93 including US$2.2

billion worth of imports of woollen knotted carpets which shared nearly 26 percent of the

global imports of floor covering. Although the world market for floor coverings is dominated

by synthetic and tufted carpets, the world imports of knotted carpets including carpet of wool

seems to be sizeable and growing steadily.

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Top importing countries or areas in 1993

Rank

Country or area

World share%

Cummilative World

share%

1

Germany

43

43

2

USA

12

55

3

Japan

8

63

4

Italy

6

69

5

Switzerland

5

74

6

United Kingdom

4

78

7

Austria

4

82

8

Belgium-luxemberg

2

84

9

Sweden

1.5

85.5

10

Australia

1

86.5

From the above table it is clear that Germany continues to be biggest carpet importer

following by USA and Japan in 1993

Top importing countries or areas in 2009

Rank

Country or area

World share%

Cummilative World

share%

1

USA

14.9

14.9

2

Germany

11.5

26.4

3

United kingdom

10.3

36.7

4

Canada

6.5

43.2

5

France

4.9

48.1

6

Japan

4.7

52.8

7

Netherlands

3.4

56.2

8

Australia

2.5

58.7

9

Italy

2.2

60.9

10

Belgium

2.1

63.0

11

Poland

2.0

65.0

12

Switzerland

1.9

66.9

13

Austria

1.9

68.7

14

Czech republic

1.7

70.5

15

Sweden

1.7

72.1

Source: UN Comtrade

In present scenario USA and Germany still continues to hold their top position in the table of

2009, but good point is that some other countries also included into the table at top positions,

which indicates that market is now globalised and new horizons in carpet exports in different

countries are opening up, which shows new trends in carpet consumption and potential of

different countries to be a big market in the future.

Marketwise, the German market is dominated by the demand for low to medium quality

(Persian as well as Nepali) carpets in the proportion of 40:50 and demand for high quality

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carpets is reportedly shrinking. In the low quality (with carpets under 50 knots per sq. inch)

segment, the German market is dominated by Nepal followed by India, while the medium

quality carpet (with carpets between 50 and 300 knots per sq. inch) segment, Iran dominates

with a substantial share followed by India. The carpet market in USA, on the other hand, is

dominated by medium to high quality segments in the proportion to 60:20, where India

dominates followed by china, Pakistan and others in absence of Iranian carpets. In view of

this, Indian carpet industry , in general ,is facing tough competition from iran,china,Nepal

and Pakistan.

3. Major issues of the carpet industry

Against the background of rising world demand and India’s promising export potential of

carpets, the major issues of concern for carpet industry and trade which are creating or likely

to create major impediments to export growth are broadly as follows-

1) Lack of reforms in the production system hampering productivity, organised production

and supply of carpets.

2) Shortage of carpet grade wool - Indian carpet industry imports a large quantity of wool,

prices of which increased substantially in the recent years. However, due to increased

competition it is not possible to pass it onto the final prices.

3) Raw material prices of wool, woollen yarn, cotton yarn shot upto by 50% in last few

years.

4) Shortage of skilled carpet weavers- Due to lack of skilled labour, the labour cost are

surging. There is an urgent need of training of weavers to fill the gap caused by

NREGA. Another fact is that the new generation is not keen to learn carpet weaving

techniques. If sufficient efforts are not made then in coming years carpet weaving will

face the threat of weavers extinction.

5) Lack of modern production facilities particularly dyeing, washing,processing,designing

etc.

6) Upgrading and maintaining carpet quality- since carpet is not a full time job, most of

the labour involve in carpet weaving is unskilled and primarily depend on agriculture,

so they don’t know the importance of quality of a carpet and don’t give much attention

to quality aspect.

7) Indian Carpet industry is getting a intensified competition from the major carpet

producing countries viz. Iran, Pakistan etc. This situation becomes even grimmer as the

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currency exchange rates of these countries are under-values Vis-a-Vis US Dollar than

Indian Rupee which is stronger Vis-a-vis US Dollar, making Indian carpets less

competitive compared to Iranian carpets.

8) The need of hour is to initiate some R&D actitvities in terms of material and machine

development

9) Reduce Paleness and odour problem in latexing by usage of polymer sheets in the

process of latexing

10) Cost reduction measures without compromising with quality of carpet-like usage of

primary cloth (Non-woven backing material),usage of polymer sheets in the process of

latexing, care instructions on the usage of carpet to the buyers / Importers

11) Organizing training programmes for the masters in latexing process to counter the

odour and backing problems

12) Lessening the corrosive and hazardous chemicals in carpet washing by adopting herbal

washing.

13) Facilitate adequate infrastructure, communication channels for marketing, proper

finance assistance to Indian exporters for the quantitative and qualitative improvement

of Indian carpet industry.

14) Problems due to decentralised and unorganised sector(lack of management)

15) Search for new potential domestic and international market.

4. Points for consideration- There are some points that are worth noted for

consideration for improvements.

1) At present looms are scattered in the villages and there is no such production time on a

particular loom for a particular quality of carpet but if the looms are installed in shed

under the campus then not only it will improve productivity but also help to monitor

and plan the production and keeping the secrecy of design, and finally may encourage

the female weavers to participate in the trade.

2) There is shortage of Indian carpet grade wool (like chokla, Patanwadi), and the average

diameter of presently available carpet grade wool is getting coarser day by day ,hence

it is important not only to increase wool production but also maintain wool quality. For

this purpose breed improvement through selective breeding should be done. There are

some CWDB schemes (like SWIS) in which genetically improvement of sheep through

adopting modern scientific practises.

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National Seminar cum workshop on recent R&D Initiatives and Developmental Schemes of wool and woollens

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3) Quality consistency is essential to remain competitive in the overseas market which can

be maintained by use of required quality wool, proper blend proposition, weaving by

the skilled weaver and improved processing, finishing etc.

4) There is a huge shortage of carpet weavers (especially for hand-knotted carpet) as most

of the weavers shifted to NREGA scheme which is providing more wages per day. So

skill development programs should run more rapidly by government agencies and

exporters should think of welfare of weavers to mitigate the migration.

5) Emphasis should be given on the R&D activities in terms of raw material, machine

development/modification or process development/modification.

Like in process development, presently we are using corrosive chemicals in carpet

washing; which produce a bad impact on the carpet. Inspite of this chemical washing,

we can go for herbal washing. the carpet will be ecofriendly and less hazardous to

health of user.WRA has taken the initiative and done some work in herbal washing of

carpets. Also in recent years, IICT has developed a carpet backing machine, Horizontal

Bar Cross Loom and non-woven primary backing cloth to lower down the price of

carpet without compromising with quality of carpet. IIT-Delhi has developed process of

carpet washing through machine inspite of manually by harrows. Incorporating these

developments will not only increase the productivity but also will upgrade the quality.

Thus the final product will be cheaper.

6) To rescue the Indian carpet industry from the ongoing crisis, the government need to

undertake important initiatives and introduce the tax exemptions on a long term basis at

least till carpet industries make full recovery and back on track.

7) Financial institution can help by providing adequate finances to carpet industries for

technology updradation and put low interest rate on export finance in order to help in

revive the carpet industry.

5. Conclusion: At present carpet industry is passing through its tough time, especially the

hand knotted carpet sector. Nothing is going in its way, on the one side, carpet industry is still

reviving from the recession blow and on the other side industry is facing a huge depreciation

in skilled weavers in order to complete the export order in time. Cost of production has

increased, but buyers want the carpet at old prices. Indian rupee is getting stronger vis a vis

US dollar, the countries like Iran is getting tougher and tougher in competition. In this crisis

government agencies and financial institution should take forward steps to revive and boost

the carpet industry

INDIAN CARPET NEWS SRIMATI BACCHAN NE KAHA - WILL TRY TO LIVE UPTO THE EXPETATION,

BHADOHI JANPAD KO SANSAD SRI MATI BACHCHAN DWRA APNA NODEL  JILA BANAYE JANE PER ICT NEWS DWARA BADHAI DIYE JANE  AUR JILE KE VIKAS HONE KI SAMBHAVANA PAER KAHA -

THANK YOU SO MUCH .WILL TRY TO LIVE UPTO THE EXPETATION, 

UNAKE IS SANJEEDAGI BABHRE COMMENT KE BAD BHADOHI KE VIKAS AUR YAHA KE MUDDE RASTRIYA PATAL UTHANE KI UMMIDE BAD GAYEE HAI  

ICT NEWS

SANSAD JAYA BACHCHAN NE KALEEN NAGARI BHADOHI KO BANAY APNA KENDRIYA JILA

INDIAN CARPET NEWS -----

RAJYA SABHA SANSAD SRIMATI JAYA BACHCHAN NE KALEEN NAGARI BHADOHI KO APNE SANSAD NIDHI KE LIYE APNA KENDRIYA JILA BANAYA HAI , JAYA JI KE IS KADAM SE JAHA VIKAS TEJ HONE KI SAMBHAVANA BADEGI VAHI YAHA TAMAM MUDDE BHI RASTRIYA PATAL PE AA JAYEGE ,

RAJYA SABHA SANSAD NE SRIMATI JAYA BACCHAN NE KALEEN NAGARI BHADOHI KO BANAYA APNA KENDRIY JILA

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVNOUCFozyFXjzCho2V8InDEXGaBISNDaR1GHg3EpzBEze6GwvkhZMa9upE8U_p9Z0DyqUDUvCcIy_IKGwRH5N_tsWBlK0f_MSNdXNA7CPixI1Q-1e7FTkzLrXcuAWBZUJm1qmEy9uEoYg/s1600/jaya-bachchan.jpg